भारतीय संरक्षण क्षेत्र सध्या सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमा अंतर्गत संरक्षण क्षेत्राच्या स्वदेशीकरणावर भर दिल्यामुळे तेजीत चालले आहे. अँटिक स्टॉक ब्रोकिंग या आघाडीच्या ब्रोकरेज फर्मने जून तिमाहीच्या निकालांच्या अंदाजात्मक अहवालात म्हटले आहे की, माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स Ltd, कोचीन शिपयार्ड Ltd, भारत डायनामिक्स Ltd (BDL), BEML Ltd, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स Ltd (HAL), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स Ltd (BEL), पीटीसी इंडस्ट्रीज Ltd आणि गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनियर्स Ltd या आठ प्रमुख संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांच्या एकत्रित विक्रीमध्ये वर्षभरापूर्वीच्या तुलनेत 27 टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. पुरवठा साखळी सुधारणा, वेगवान अंमलबजावणी आणि सर्वोच्च ऑर्डर बुक यामुळे ही वाढ अपेक्षित आहे (Cochin Shipyard share price increases. या ब्रोकरेज फर्मचा असा विश्वास आहे की त्यांच्या निरीक्षणाखालील संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांचा करपूर्व नफा वर्षभरापूर्वीच्या तुलनेत 29 टक्क्यांनी आणि करपाश्चात् नफा 30 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. तथापि, एकूणच नफाच्या आकड्यांबरोबरच प्रत्येक कंपनीच्या नफाच्या मार्जिनकडे बारिक निरीक्षण आवश्यक आहे.
अहवालानुसार, जहाज बांधणी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफाच्या आकड्यांमध्ये काही घट होऊ शकते. BEL (वर्षभरापूर्वीच्या तुलनेत 157 bps वाढ) आणि HAL (वर्षभरापूर्वीच्या तुलनेत 267 bps घट) यासारख्या कंपन्यांच्या उत्पन्नाच्या मिश्रणातील बदलामुळे एबिटडा नफाच्या आकड्यात फक्त 15 bps वाढ होऊन तो 15.3 टक्क्यांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे.”
‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानामुळे संरक्षण क्षेत्रातील देशांतर्गत कंपन्यांना मोठी बढावा मिळाली आहे. संरक्षण मंत्रालय संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता वाढवण्यासाठी अनेक उपक्रमांची अंमलबजावणी करत आहे. यामध्ये संरक्षण उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घालणे, संरक्षण उत्पादनाच्या आत्मनिर्भरतेला चालना देण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रातील 101 वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालणे, प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आणि परदेशी OEM कंपन्यांना भारतात उपकंपन्या स्थापन करून ‘निर्मिती/ देखभाल संस्था’ स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश आहे.
Declaimer :- हा लेख फक्त माहितीच्या हेतूने प्रदान केला आहे आणि त्याचा गुंतवणूकीचा सल्ला म्हणून अर्थ घेतला जाऊ नये. गुंतवणूक करण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी एखाद्या पात्रताप्राप्त आर्थिक सल्लागाराशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.
