सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे, मात्र ते अद्याप सीबीआयच्या न्यायिक ताब्यात आहेत. त्यामुळे त्यांची तिहाड जेलमधून सुटका होण्याची शक्यता कमी आहे. केजरीवाल यांना ईडीच्या प्रकरणात अंतरिम जामीन मिळाला असला तरीही, सीबीआयच्या प्रकरणात अद्याप त्यांचा जामीन अर्ज प्रलंबित आहे. (SC Grants interim bail to Arvind Kejriwal)
वकीलांचे विधान
केजरीवाल यांच्या वकिलांनी सांगितले की, आम्ही दोन मुद्दे मांडले होते की, अटक करण्याची गरज आहे का? आणि ईडीकडे पुरावे आहेत का? केजरीवाल यांचे वकील ऋषिकेश कुमार म्हणाले की, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने आज अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केलेला आहे आणि धारा १९ आणि अटकेची आवश्यकता याबाबतच्या मुद्द्याला मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल अद्याप तुरुंगातच राहतील कारण सीबीआयच्या प्रकरणातील त्यांचा जामीन अर्ज अद्याप प्रलंबित आहे.’
सर्वोच्च न्यायालयाचे विधान
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, धारा १९ पीएमएलएच्या अनुरूप आहे. मात्र, आम्ही अटकेची गरज आणि अनिवार्यता यावर विचार केला आहे. आम्हाला असे वाटते की, आनुपातिकता सिद्धांताच्या आधारावर अटकेची गरज आणि अनिवार्यता धारा १९ मध्ये समाविष्ट केली जाऊ शकते का, हा प्रश्न मोठ्या खंडपीठाला पाठवायला हवा. ईडीने दाखील केलेल्या आबकारी धोरण प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन दिल्यानंतर आम आदमी पक्षाने ‘सत्यमेव जयते’ असे म्हटले. “सत्य त्रस्त होऊ शकते, पण पराजित होऊ शकत नाही”, असे विधान केले आहे.
विरोधी पक्षांची प्रतिक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांना आबकारी धोरण प्रकरणात अंतरिम जामीन दिल्यानंतर दिल्ली भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी म्हटले की, ‘अंतरिम जामीन मिळणे म्हणजे तुम्ही अपराधमुक्त झालात असे नाही. अरविंद केजरीवाल यांनी दारू धोरणात ज्या प्रकारे घोटाळा केला आहे, तसेच पुढील घोटाळा वीज बिलाचा आहे, ज्यामध्ये दिल्लीच्या जनतेला लुटण्याचा पर्यंत करण्यात आला आहे.’
