मुंबईत टोलमाफीची घोषणा (Toll Free Entry To Mumbai)
मुंबई: विधानसभेची निवडणूक जवळ येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईतील पाच प्रमुख टोल नाक्यांवरून हलक्या मोटर वाहनांना टोल माफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये आनंदनगर, दहिसर, मुलुंड-एलबीएस, वाशी, आणि ऐरोली या टोल नाक्यांचा समावेश आहे. आज रात्री बारा वाजल्यापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. या निर्णयामुळे मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कोणत्या नाक्यांवर लागू होईल टोलमाफी?
मुंबईत पाच प्रमुख टोल नाके आहेत जिथे हलक्या मोटर वाहनांवर टोल माफीचा निर्णय लागू होणार आहे (Toll Free Entry To Mumbai). या नाक्यांवर टोल माफी झाल्यानंतर येणारी वाहतूक किती प्रमाणात मोकळी होईल यावरही चर्चा होत आहे. त्याचवेळी सरकारला या निर्णयामुळे आर्थिक बोजाही सोसावा लागणार आहे.
- आनंदनगर टोलनाका
- दहिसर टोलनाका
- मुलुंड-एलबीएस टोलनाका
- वाशी टोलनाका
- ऐरोली टोलनाका
हलक्या वाहनांना मिळणारा दिलासा
या टोलमाफीचा (Toll Free Entry To Mumbai) लाभ खास करून हलक्या मोटर वाहनांना मिळणार आहे. हलक्या वाहनांत प्रामुख्याने जीप, कार, आणि इतर छोटे वाहन यांचा समावेश होतो. या वाहनांच्या वापरकर्त्यांना दररोजच्या प्रवासात टोल भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यामुळे त्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
#WATCH | Maharashtra Govt announces full toll exemption for all light motor vehicles entering Mumbai.
— ANI (@ANI) October 14, 2024
Maharashtra minister Dadaji Dagadu Bhuse says "At the time of entry into Mumbai, there were 5 toll plazas, including Dahisar toll, Anand Nagar toll, Vaishali, Airoli and Mulund.… pic.twitter.com/jTsy4nKvN2
टोलमाफीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर परिणाम
मुंबईतील पाच प्रमुख टोल नाक्यांवर टोल माफी (Toll Free Entry To Mumbai) लागू केल्यामुळे राज्य सरकारला मोठा आर्थिक बोजा सहन करावा लागणार आहे. सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. या निर्णयामुळे संबंधित कंत्राटदारांना टोल माफीच्या बदल्यात आर्थिक भरपाई करावी लागेल. त्यामुळे पुढील काही वर्षांमध्ये सरकारला त्यासाठी मोठी तरतूद करावी लागणार आहे.
राजकीय पार्श्वभूमी
राज्यात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी हा निर्णय घेतला गेला आहे. आचारसंहिता लागू होण्याआधीच राज्य सरकारने विविध जनतेला आकर्षित करणारे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयामुळे सरकारला प्रचंड लोकप्रियता मिळण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी होमगार्ड्सचे मानधन दुप्पट करणे, आयटीआय संस्थांची नावे बदलणे असे अनेक निर्णय घेतले गेले आहेत. टोलमाफीचा निर्णयही (Toll Free Entry To Mumbai) त्याचाच एक भाग मानला जात आहे.
टोलमाफीच्या निर्णयाची पार्श्वभूमी
मुंबईतील टोल नाक्यांवर टोल माफीची मागणी (Toll Free Entry To Mumbai) अनेक वर्षांपासून सुरू होती. यासाठी विविध संघटनांनी लढा दिला होता. विशेषत: राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या मुद्द्यावर आंदोलन केले होते. अखेर सरकारने आता ही मागणी मान्य केली आहे. राज ठाकरे यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देत म्हटले की, “हा निर्णय तात्पुरता नसावा, निवडणुकीनंतर जनतेवर त्याचा बोजा टाकला जाऊ नये.” त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेचे वातावरण आहे.
मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या पाचही टोल नाक्यांवर आज मध्यरात्रीपासून हलक्या वाहनांना टोलमुक्ती मिळणार आहे. याबद्दल एमएमआर परिसरात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांचे अभिनंदन आणि माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांचा खूप खूप अभिनंदन.
— Raj Thackeray (@RajThackeray) October 14, 2024
टोलच्या व्यवहारात पारदर्शकता हवी, आणि जिथे रस्त्याच्या कामांचे पैसे वसूल…
सरकारने घेतलेले अन्य महत्त्वाचे निर्णय
राज्यात निवडणूक तोंडावर असल्यामुळे सरकारने अनेक लोकप्रिय निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील होमगार्ड्सचे मानधन जवळजवळ दुप्पट करण्यात आले आहे, ज्याचा लाभ सुमारे 50 हजार होमगार्ड्सना होणार आहे. तसेच, राज्यातील मदरशांत शिकवणाऱ्या शिक्षकांचेही मानधन दुप्पट करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने समाजातील विविध घटकांना आकर्षित करण्यासाठी हे निर्णय घेतले आहेत.
टोलमाफीचा भविष्यातील परिणाम
मुंबईतील टोल नाक्यांवर लागू झालेल्या या टोलमाफीचा परिणाम पुढील काही वर्षांमध्ये दिसून येईल. हलक्या मोटर वाहनांवरील टोल माफीमुळे मुंबईत येणाऱ्या-जात असलेल्या प्रवाशांना मोठा फायदा होईल. परंतु, यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर येणारा बोजा कसा हाताळला जाईल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. या निर्णयावर राजकीय क्षेत्रातील प्रतिक्रिया कशा येतात हेही पुढील काळात स्पष्ट होईल.
निष्कर्ष
मुंबईतील टोलमाफीचा निर्णय राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतला आहे. हा निर्णय हलक्या वाहनधारकांसाठी मोठा दिलासा आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील नागरिकांना आर्थिक बचत होईल, मात्र त्याचा तिजोरीवर परिणामही होईल. आगामी काळात या निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम आणि त्यावर होणाऱ्या राजकीय प्रतिक्रिया कशा येतील, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
