भारतीय सरकारने ग्राहकांचे हक्क अधिक मजबूत करण्यासाठी ‘राईट टू रिपेयर’ (Right to Repair) धोरणाची घोषणा केली आहे. हे धोरण ग्राहकांना त्यांच्या वस्तू, गॅझेट्स आणि उपकरणे दुरुस्त करण्याचा अधिकार देते. या धोरणामुळे ग्राहकांना त्यांच्या वस्तूंच्या दुरुस्तीची सेवा कुठे आणि कधी घ्यावी हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे.
‘राईट टू रिपेयर’ (Right to Repair) धोरण म्हणजे काय?
‘राईट टू रिपेयर’ (Right to Repair) धोरणानुसार, उत्पादकांना ग्राहकांना त्यांच्या वस्तूंची स्वतः दुरुस्ती करण्यासाठी आवश्यक साधनसामग्री, माहिती आणि सुटे भाग उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. यामुळे ग्राहकांना स्वस्त आणि सोपी दुरुस्ती सेवा मिळण्याची हमी आहे, ज्यामुळे कचऱ्याचे प्रमाण कमी होईल आणि पर्यावरणाचे संरक्षण होईल.
ग्राहकांच्या फायद्यासाठी एक मोठे पाऊल
या धोरणामुळे ग्राहकांना त्यांच्या वस्तूंच्या दुरुस्तीची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे, ज्यामुळे दुरुस्तीची खर्चिकता कमी होईल. यामुळे ग्राहकांना नवीन वस्तू खरेदी करण्याची गरज कमी होईल आणि त्यांचे खर्च कमी होतील.
पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय
‘राईट टू रिपेयर’ (Right to Repair) धोरणामुळे पर्यावरणाच्या संरक्षणात मोठे योगदान मिळेल. जुन्या वस्तू दुरुस्त केल्याने त्या कचर्‍यात टाकण्याची गरज कमी होईल, ज्यामुळे पर्यावरणावर होणारा ताण कमी होईल.
अधिकृत संदर्भ:
सरकारच्या ‘राईट टू रिपेयर’ धोरणाविषयी अधिक माहितीसाठी, कृपया या अधिकृत लिंकवर क्लिक करा.
भारतीय सरकारचे ‘राईट टू रिपेयर’ (Right to Repair) धोरण ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. हे धोरण ग्राहकांना त्यांच्या वस्तूंच्या दुरुस्तीसाठी स्वतंत्रता देऊन त्यांच्या खर्चात बचत करण्यास आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यास मदत करे
